राजव्यवस्था · सामान्य अध्ययन
पंचायती राज एवं पेसा (PESA)
संरचना, समितियाँ एवं संबंधित अनुच्छेद
पंचायती राज व्यवस्था शासन के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन का माध्यम है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन (1882) माने जाते हैं।
पंचायती राज की प्रमुख समितियाँ
| समिति | वर्ष | मुख्य सिफारिश |
|---|---|---|
| बलवंत राय मेहता समिति | 1957 | त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव |
| अशोक मेहता समिति | 1977-78 | द्वि-स्तरीय प्रणाली एवं न्याय पंचायत |
| जी.वी.के. राव समिति | 1985 | जिला परिषद की सशक्त भूमिका |
| एल.एम. सिंघवी समिति | 1986 | पंचायतों को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश |
| पी.के. थुंगन समिति | 1989 | पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा |
73वां संविधान संशोधन
- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 — 24 अप्रैल, 1993 से लागू
- संविधान में 11वीं अनुसूची, भाग-9, अनुच्छेद 243(A-O) जोड़े गए
- पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित
- मूल सिद्धांत: शक्तियों का पृथक्करण एवं विकेंद्रीकरण
राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243-I)
- गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर
- यह एक संवैधानिक निकाय है
- संरचना: एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य
- कार्य: पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, राजस्व वितरण की सिफारिश
परीक्षा दृष्टिकोण: 73वें संशोधन की लागू होने की तारीख (24 अप्रैल, 1993) और समितियों को उनकी प्रमुख सिफारिश से जोड़ना — दोनों अत्यंत सामान्य प्रश्न हैं।
अभ्यास प्रश्न
1. स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है?
A. लॉर्ड कैनिंग B. लॉर्ड रिपन C. लॉर्ड कर्जन D. लॉर्ड माउंटबेटन
उत्तर: B. लॉर्ड रिपन
2. त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की?
A. अशोक मेहता समिति B. बलवंत राय मेहता समिति C. जी.वी.के. राव समिति D. एल.एम. सिंघवी समिति
उत्तर: B. बलवंत राय मेहता समिति
3. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ?
A. 1992 B. 24 अप्रैल 1993 C. 1996 D. 2003
उत्तर: B. 24 अप्रैल 1993
4. पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किस समिति ने की?
A. बलवंत राय मेहता समिति B. एल.एम. सिंघवी समिति C. अशोक मेहता समिति D. जी.वी.के. राव समिति
उत्तर: B. एल.एम. सिंघवी समिति
5. पंचायतों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का है?
A. 3 वर्ष B. 4 वर्ष C. 5 वर्ष D. 6 वर्ष
उत्तर: C. 5 वर्ष
6. राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है?
A. राष्ट्रपति B. राज्यपाल C. मुख्यमंत्री D. केंद्र सरकार
उत्तर: B. राज्यपाल
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